कोलम्बो (सिन्ह्वा)। श्रीलंकाको निर्वाचन आयोगले गत वर्ष संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपतिले मतदानका लागि आर्थिक सहयोग गर्न अस्वीकार गरेपछि स्थानीय तह निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरेको छ।
मार्च ९ मा हुने घोषणा गरिएको चुनावलाई रनिल विक्रमासिंघेले जुलाईमा पदभार ग्रहण गरेयताको पहिलो चुनावी परीक्षा हुने मानिएको थियो। यसलाई धेरैले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको कर्जा सम्झौता सुरक्षित गर्ने क्रममा उनले लागू गरेका अलोकप्रिय मितव्ययिताका उपायबारे वास्तविक जनमत संग्रहका रूपमा हेरेका थिए।
राष्ट्रपति विक्रमासिंघेको प्रशासनले निर्वाचनका लागि १० अर्ब भारु (दुई करोड ७० लाख अमेरिकी डलर) र लजिस्टिक सहयोग उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेकाले निर्धारित कार्यक्रमअनुसार मतदान हुन नसक्ने पाँच सदस्यीय निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। विक्रमासिंघेले आर्थिक संकटका बेला निर्वाचन गर्नु विनाशकारी हुन सक्ने संसद्लाई चेतावनी दिएको एक दिनपछि यो घोषणा गरिएको हो।
उनले बिहीबार संसद्मा गरेको सम्बोधनमा अर्थतन्त्रको विकास भएन भने देशको अस्तित्व नै नरहने भन्दै निर्वाचन सार्नुपर्ने धारण राखेका थिए। आक्रोशित प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति भवनमा आक्रमण गरेपछि गोटाबाया राजापाक्षको स्थानमा आएका विक्रमासिंघेले आईएमएफको बेलआउट सुरक्षित गर्ने प्रयासमा कर वृद्धि र मूल्यवृद्धि गरी आर्थिक संकट सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
श्रीलंकाले एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि अति मुद्रास्फीतिसँगै अत्यावश्यक वस्तुको चरम अभाव देखेको छ र अप्रिलमा ४६ अर्ब अमेरिकी डलरको बाह्य ऋण तिर्न सकेको छैन।
