“विद्यालय शिक्षा ऐन: सहमति अभावमा विधेयक टुंग्याउने प्रक्रिया रोकियो”

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई चाँडै टुंग्याउन सरकार उदासीन देखिएको छ। यो विधेयकमाथि छलफल गर्न बोलाइएको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक स्थगित गरिएको छ।

सरकार पक्ष तयार नभएका कारण सोमबारका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित गरिएको समिति सभापाति अम्मरबहादुर थापाले बताएका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले नेपाल शिक्षक महासंघसँग वार्ता गर्न ७ दिनको समय माग गरेपछि जेठ ११ गते बैठक स्थगित गरिएको थियो।

समितिले दिएको समय सकिए पनि सरकार र महासंघबीच सहमति हुन सकेको छैन। समिति सभापति थापाले सरकार तयार नभएको उल्लेख गर्दै पहिला ३ दिन मागिएको अनि फेरि ७ दिन समय मागिएको बताए।

सहमतिका लागि १० दिन समय दिइसक्दा पनि मन्त्री पन्तले महासंघसँग छलफल नसकिएको जानकारी दिएको उनको भनाइ छ। यही पाराले अब विधेयकमाथि छलफल अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको सभापति थापाले बताए।

शिक्षक महासंघसँग असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने सहमति सरकारले गरेको छ। त्यही अनुसार उपसमितिले समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।

यसअघि सरकारले समय मागेपछि विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल एक साताका लागि स्थगित भएको थियो। गत आइतबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले ७ दिनको समय मागेका थिए।

शिक्षक महासंघ विगतमा भएका सहमति र पछिल्लो पटक भएको ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न वार्ता आवश्यक रहेकाले मन्त्री पन्तले समितिसँग १ साताको समय मागेका थिए। समितिमा सदस्यहरूले शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति, ईसीडी र निजी विद्यालयको बारेमा सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरेका थिए। त्यसपछि मन्त्री पन्तले एक साताभित्र वार्ता गरेर आधिकारिक धारणा ल्याउने बताएका थिए।

मन्त्री पन्तले समय मागेपछि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले ७ दिनभित्र टुंगोमा पुर्याएर बैठकमा आउन निर्देशन दिएका थिए। त्यस दिनको बैठकमा मन्त्री पन्तले पछिल्लो पटक भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार रहेको तर विगतमा भएका सहमतिबारे छलफल गर्न समय चाहिएको बताएका थिए।

ईसीडीलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने कि नल्याउने? कति वर्षको बनाउने भन्नेमा विवाद छ। उपसमितिले २ वर्षको बनाउने सहमति जुटाएको छ। तर सरकार यसमा सहमत छैन। ईसीडीका शिक्षकको दरबन्दीमा पनि सममति जुटेको छैन।

त्यसैगरी, निजी विद्यालयको सञ्चालन कसरी गर्ने भन्नेमा पनि विवाद छ। निश्चत समय दिएर निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा ल्याउनुपर्ने मत सांसदहरूको छ। यो विषयमा सांसदहरूले सरकारको धारणा माग गरेका छन्।