विराटनगर महानगरले गर्यो बजेट ४ अर्ब ४० लाखको बजेट सार्वजानिक

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि ४ अर्ब ४० लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार भएको १६ औं नगरसभामा उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले बजेट सार्वनिक गरेकी हुन् ।

बजेटमा प्रशासनिक खर्चका लागि ६४ करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीका लागि ५ करोड बिनियोजन गरिएको कार्कीले बताइन् ।

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बाँकी भुक्तानीका लागि ८ करोड, भौतिक पूर्वाधारको समपूरक योजनाका लागि ६ करोड २० लाख र वहुवर्षीय तथा दायित्व सरेर आएका आयोजनाको भुक्तानीका लागि ७० करोड खर्च हुने अनुमान छ ।

यस्तै, सडक पूर्वाधार तथा बस्ती विकासका लागि १० करोड २७ लाख १२ हजार, नगरस्तरीय योजनाका लागि ६४ करोड ६१ लाख १ हजारसहित पूर्वाधार विकासतर्फ महानगरले १ अर्ब ६८ करोड ८३ लाख १३ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

वडास्तरीय योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ४३ करोड ५६ लाख, सामाजिक विकासतर्फ शैक्षिक विकास कार्यकमका लागि ७५ करोड ५१ लाख ३० हजार, स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि १५ करोड ३५ लाख र महिला लक्षित कार्यक्रमका लागि ९१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख कार्कीले उल्लेख गरिन् ।

संघसंस्था अनुदानका लागि ५ करोड ५ लाख छुट्याएको महानगरले सामाजिक विकासतर्फ जम्मा १ अर्ब ८९ लाख ३० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषि क्षेत्रका लागि १ करोड ५ लाख, पशुपक्षी तथा भेटनरी कार्यक्रमका लागि ८५ लाख २५ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी, सहकारीका लागि २४ लाख, उद्यमशीलता विकासका लागि ४७ लाख, उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि १० लाख, पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि २५ लाख गरी आर्थिक विकासतर्फ महानगरले २ करोड ९६ लाख २५ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

महानगरपालिकाले विपद व्यवस्थापनतर्फ १ करोड २० लाख, वन वातावरण तथा जैविक विविधतातर्फ ३० लाख र सरसफाइ कार्यक्रमतर्फ १ करोड ६० लाख गरी वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ ३ करोड १० लाख विनियोजन गरेको छ । यस्तै, सुशासन तथा संस्थागत विकासतर्फ ३ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको जनाइएको छ ।

अनुमानित खर्च व्योहार्ने स्रोतको रुपमा महानगरपालिकाले संघीय सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ३४ करोड ३४ लाख, प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ३ करोड ६२ लाख ३० हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्वमध्ये मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ १५ करोड ३९ लाख, अन्तःशुल्कतर्फ ५ करोड १३ लाख, मनोरञ्जन तथा विज्ञापन कर १ करोड र सवारी साधन करतर्फ ३ करोड ८ लाख र घरजग्गा रजिष्ट्रेसन तर्फ ९४ करोड ६० लाख ३ हजार आम्दानी हुने अनुमान छ ।

आन्तरिक राजस्वतर्फ १ अर्ब ४० करोड, संघीय सरकार सशर्त र समपूरक अनुदान ८३ करोड ३४ लाख, प्रदेश सरकार सशर्त अनुदान ४ करोड २३ लाख ६७ हजार, सडक बोर्ड नेपालबाट १ करोड ५० लाख र नगद मौज्दात १४ करोड गरी अनुमानित खर्चको स्रोत ब्यहोर्ने अनुमान छ ।

महानगरले चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि ३ अर्ब ५० करोड ३० लाख ८६ हजारको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसमध्ये २०८२ जेठ मसान्तसम्ममा २ अर्ब २६ करोड ३५ लाख २३ हजार २ सय ७ रुपैयाँ अर्थात ६५ प्रतिशत आम्दानी भएको छ ।

सीमित स्रोत र साधनका बाबजुत पनि महानगरवासीको इच्छा र चाहना पूरा गर्न निरन्तर रुपमा लागिरहेको उपप्रमुख कार्कीले बताइन् । बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गतका विकासका विभिन्न योजनाहरु अहिले पनि जारी रहेको उल्लेख गर्दै उनले धेरै योजनाहरु आगामी आर्थिक वर्षभित्र पूरा हुने दाबी पनि गरिन् ।

‘विराटनगरको समग्र विकास एकै वर्षमा सम्भव छैन’ उनने भनिन्, ‘यो निरन्तर रुपमा हुँदै जाने कुरा हो ।’ डुबान समस्या नियन्त्रणका लागि निरन्तर प्रयास जारी राखिएको भन्दै कार्कीले तर डुबानको दीर्घकालीन समाधानका लागि महानगरको एक्लो प्रयासले मात्रै असम्भव हुने बताइन् । यसमा ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले प्रदेश र संघीय सरकारसित निरन्तर पहल गरिहेको उपप्रमुख कार्कीको भनाइ छ ।