काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली तत्काल लागू नगर्न निर्देशन दिएका छन्। बिहीबार नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थ मन्त्रालयमार्फत मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका हुन्।
‘प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच हिजो छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्रीज्यूले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली तत्काल लागू नगर्न अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई रोक्न निर्देशन दिनू भएको छ।’ प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘पहिले जस्तो थियो हाललाई सोहि नियम कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नु भन्नुभएको छ।’
विदेशमा रहेका नेपालीले उपहारको फोन र ल्यापटप ल्याउँदा भन्सार अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्न आवाज उठेको थियो। नेपाल बाहिर प्रवासमा अवस्थित गैरआवासीय नेपालीले घर फर्किँदा एउटा मोबाइल र ल्यापटप ल्याउँदा पनि भन्सार तिर्नुपर्ने नियम प्रवासी नेपाली श्रमिकको हित विपरीतको भएको आह्वान गरेका थिए। तत्काल खारेज गर्न उनीहरुले सरकारसँग माग गर्दै आएका हुन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यही पुस १५ गतेभित्र मोबाइल दर्ता गर्न आह्वान गरेको थियो। विदेशबाट आउने नेपालीले निजी प्रयोगका लागि आफ्नो साथमा ल्याएका तर एमडिएमएस प्रणालीमा दर्ता नभएका वा गएको भदौ महिनाभन्दा अघि प्रयोगमा नरहेका मोबाइल सेटहरूको १५ डिजिट नम्बरसहितको भन्सार घोषणा गरी भन्सार ऐन, २०६४ अनुसार भन्सार कार्यालयबाट प्रज्ञापनपत्र लिइ प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न प्राधिकरणले अनुरोधसमेत गरेको छ।
मोबाइल सेटको गैरकानुनी आयात, बिक्री वितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी थप व्यवस्थित गर्न, चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्रयाकिङ र ब्लकिङ गर्न प्राधिकरणले यसअघि परीक्षणका रूपमा एमडिएमएस लागू गरिएको जनाएको छ।
नेपालभित्रै मोबाइल खरिद गर्दा पनि खरिद मोबाइल सेट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको एमडिएमएस प्रणालीमा दर्ता भए वा नभएको यकिन गर्न सकिने हुँदा त्यसअनुसार यकिन गरेर मात्र खरिद गर्न साथै मोबाइल आयातकर्ता र बिक्रेताले मोबाइल आयात गर्नुअघि अनिवार्यरूपमा प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिई प्राधिकरणमा दर्ता भएका मोबाइल मात्र बिक्री वितरण गर्न प्राधिकरणले जनाएको छ।
