‘कोशी उच्च बाँध’ खारेजीको माग, संघर्ष समितिबाट गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

विराटनगर/ कोशी उच्च बाँध निर्माण योजनाविरुद्ध आवाज उठ्दै गर्दा ‘सप्तकोशी उच्च बाँधविरुद्ध सङ्घर्ष समिति’ले उक्त योजना खारेज गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। समिति अध्यक्ष असीम राई नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटामार्फत् गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा ज्ञापन बुझाएको हो।

धनकुटाको सहिदभूमि गाउँपालिका तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोख्रेललाई बुझाइएको उक्त ज्ञापनपत्रमा बाँध निर्माणले स्थानीय समुदायको अस्तित्व, बसोवास र सांस्कृतिक सम्पदामाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “यस परियोजनाबाट हजारौं परिवार विस्थापित हुने, खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने, र किराँत समुदायको आस्थाको केन्द्र खुवालुङ समेत पूर्ण रूपमा जलमग्न हुने सम्भावना छ।” साथै, भाषा, परम्परा, मठमन्दिर तथा जैविक विविधता नष्ट हुने उल्लेख गरिएको छ।

संघर्ष समितिले परियोजनालाई राष्ट्रहितविपरीत भन्दै तत्काल निर्माण प्रक्रिया रोक्न माग गरेको छ। प्रभावित समुदायको पूर्वसहमति विना योजना अगाडि बढाइनु लोकतान्त्रिक मूल्य र मानव अधिकारको उल्लंघन भएको समितिको आरोप छ।

समितिले बाँधको प्रभाव मूल्याङ्कन वैज्ञानिक, पारदर्शी र सहभागी प्रक्रिया अपनाएर गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रभावित समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ। परियोजनाले धनकुटा, उदयपुर, खोटाङ, भोजपुर र संखुवासभाका तल्लो भूभागमा गम्भीर असर पार्ने र बस्ती विस्थापित हुने चेतावनी समितिले दिएको छ।