“कोशी प्रदेश सरकारसँग पुनःस्थापना कार्यक्रमको बजेट वृद्धि माग”

विराटनगर। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ, प्रदेश कार्यालय विराटनगरले अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि सञ्चालन हुँदै आएको स्थायी आवास पुनःस्थापना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा निरन्तरता दिन प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ।

महासंघले २०७८ सालदेखि प्रारम्भ गरिएको पुनःस्थापना कार्यक्रमले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पारेको जनाउँदै यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू समाधान गरी आगामी वर्षहरूमा थप बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

महासंघका अनुसार २०७९/०८० मा संघीय सरकारको बजेटबाट सातवटा स्थायी पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भए तापनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यस्तै, २०८१/०८२ को बजेटमा पनि कार्यक्रम समावेश गरिए तापनि न्यून बजेटका कारण धेरै अपांगता भएका व्यक्तिहरू सेवा पाउनबाट वञ्चित भएका छन्।

अपांगता भएका नागरिकहरू अझै पनि आवास, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, रोजगारी, पहुँचयुक्त संरचना लगायतका क्षेत्रमा पछाडि परिरहेको महासंघले जनाएको छ। यस्ता नागरिकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी स्थायी सेवा तथा संरचनात्मक कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने महासंघको माग छ।

महासंघले ७३ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुँदै आएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि अपुग बजेट ३ करोड १३ लाख ४३ हजार ७ सय ४६ रुपैयाँ विनियोजन गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, केन्द्र सञ्चालनका लागि २ करोड ३४ लाख ८२ हजार ७०५ रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने बताउँदै स्थायी संरचना निर्माण तथा सेवा सहजीकरणका लागि न्यूनतम लागत अनुमानसहित कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ।

सरकारबाट आफूहरूका मागमा अपेक्षित जवाफ नआएसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी राख्ने महासंघले जनाएको छ।