सुन–चाँदी व्यवसायीको कर विरोध : विराटनगरमा छाता ओढेर धर्ना
विराटनगर। मोरङ र सुनसरीका सुन–चाँदी व्यवसायीहरूले नेपाल सरकारको अव्यवहारिक कर नीतिको विरोधमा सोमबार विराटनगरस्थित आन्तरिक राजश्व कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका छन्।
नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी संघ मोरङ, सुनसरी तथा आसपासका नगर इकाइहरूको संयुक्त आह्वानमा गरिएको विरोध कार्यक्रममा ३ सयभन्दा बढी व्यवसायी सहभागी भएका थिए। ‘सुन व्यवसायी एउटै छाता मुनी एकजुट छन्’ भन्ने सन्देश दिनका लागि व्यवसायीहरू छाता ओढेर चर्को घाममा धर्नामा बसेका थिए।
विराटनगर–९, ठाकुरवाडी रोडस्थित संघको कार्यालयबाट निस्किएको र्याली आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा पुगेर विरोधमा परिणत भएको थियो।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी संघ मोरङ विराटनगरका अध्यक्ष शशिभुषण साह, उर्लाबारीका अध्यक्ष अशोक धिमाल, सुन्दरहरैंचाका महासचिव विवेक न्यौपाने, लेटाङका उपाध्यक्ष रुद्र घिमिरे, इनरुवाका सचिव अमृत सोनीलगायतले सरकारको हालको कर नीतिले व्यवसाय धराशायी बनाउने भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरे।
व्यवसायीहरूको भनाइमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले सुनको गहनामा २ प्रतिशत विलासी कर र हिरा–पत्थर जडित गहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएर व्यवसाय असहज बनाएको छ। साथै, सुन आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम भन्सार महसुल लागू गरिएपछि व्यवसाय थप संकटमा परेको उनीहरूको गुनासो छ।
कर खारेजको माग गर्दै संघले तीन सातादेखि सुन–चाँदी पसल अनिश्चितकालका लागि बन्द राखेका छन्।
व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रनुअघि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद पोखरेलमार्फत प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा आन्तरिक राजश्व कार्यालय प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका थिए। त्यस्तै, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई पनि ज्ञापन बुझाई कर नीतिमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएको संघले जनाएको छ।
तर, संघीय सरकारका प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको चासो अभावले व्यवसायीको समस्या अझ जटिल बनेको र त्यसैले बाध्य भई आन्दोलन चर्काउनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ।
नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशका कोषाध्यक्ष मनोज अग्रवाल, प्रदेश सदस्य महेशकुमार साह स्वर्णकार, संघ मोरङका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल (आभूषण ज्वेलर्स), महासचिव कमलेश अग्रवाल (शुभम् ज्वेलर्स), संस्थापक सदस्य जुगल किशोर राठी, विजय राठी, किशन तापडिया लगायतले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
संघले माग पूरा नहुन्जेलसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएको छ।