प्याब्सन र एनप्याब्सनद्वारा मेयर कोइरालालाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण

विराटनगर । नेपालको शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासमा चार दशकभन्दा बढी योगदान पु¥याउँदै आएको निजी क्षेत्रले हाल प्रस्तावित ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ प्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

प्याब्सन र एनप्याब्सनको संयुक्त निर्णयअनुसार, बिहीबार विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालालाई एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै शिक्षा विधेयकमा प्रस्तावित केही कानुनी प्रावधानहरू संशोधन गर्न माग गरिएको हो । ज्ञापनपत्रमा विशेषगरी निजी विद्यालयहरूलाई “गैरनाफामूलक संस्था“ भन्ने वाक्यांश हटाउनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, वर्तमानमा लागू रहेको कुल विद्यार्थी संख्याको १०% छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र छात्रवृत्तिको सीमा अन्तर्गत भर्ना, वार्षिक तथा मासिक शुल्क निर्धारण हुनुपर्ने माग समेटिएको छ ।

निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि सूचना, सञ्चार, पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय लगानी गर्दै आएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा मात्र निजी लगानीबाट पछिल्लो तीन दशकमा झण्डै ६ खर्ब रुपियाँ लगानी भइसकेको छ भने करिब ४ लाखले रोजगारी पाएका छन्। हाल निजी विद्यालयहरू देशभरका ३४ प्रतिशत विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन् ।

सरकारी शिक्षामा देखिएको अन्योल, ढिलो परीक्षा सञ्चालन, विश्वविद्यालयको क्यालेन्डर नचल्ने लगायतका समस्याले गर्दा उच्चशिक्षामा विदेश पलायन बढेको यथार्थप्रति पनि निजी क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउने टोलीको नेतृत्व प्याब्सन विराटनगर अध्यक्ष अर्जुन श्रेष्ठले गरेका थिए । निजी क्षेत्रले आफैं उद्यमशीलता र आत्मनिर्भरताको मार्ग बनाइरहेको दाबी गर्दै शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।