फागुन २१ को निर्वाचनका लागि १० लाखभन्दा बढी नयाँ मतदाता थपिए

विराटनगर। आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि १० लाख १६ हजार नयाँ मतदाता थपिएका छन्। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईका अनुसार हाल आयोगका कर्मचारीले नयाँ थपिएका मतदाताको विवरण रुजु गर्ने र दोहोरो परेका नाम हटाउने काम गरिरहेका छन्।

प्रवक्ता भट्टराईले भने, “अहिले नयाँ मतदाताको नाम रुजु गर्ने र दोहोरो नाम परेको भए त्यसलाई हटाउने काम भइरहेको छ। अन्तिम सूची निकाल्दा सम्भवतः योभन्दा केही कम संख्या आउन सक्छ। पुस १५ गते अन्तिम मतदाता सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।”

आयोगका अनुसार २०६४ साल फागुन २० गतेसम्म जन्मिएका नेपाली नागरिकले यस निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनेछन्। २०७९ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कुल एक करोड ८० लाख मतदाता रहेका थिए। राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरणका आधारमा अनलाइनमार्फत मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था भएपछि नयाँ मतदाता दर्ता गर्नेको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको आयोगले जनाएको छ। मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न आयोगले सुरुमा कात्तिक ३० गतेसम्म समय दिएको थियो भने पछि सात दिन थप गरिएको थियो।

मतपेटिका र कागज खरिद गर्नु नपर्ने
यसपटक निर्वाचन प्रयोजनका लागि नयाँ मतपेटिका तथा मतपत्र छाप्न कागज खरिद गर्न नपर्ने भएको छ। आयोगसँग पर्याप्त मौज्दात रहेकाले नयाँ सामग्री खरिद आवश्यक नपरेको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए।

उनका अनुसार निर्वाचनका लागि करिब ७५ हजार मतपेटिका आवश्यक पर्छन् र ती सबै हाल आयोगसँग उपलब्ध छन्। निर्वाचन सञ्चालनका लागि कुल ५१ थरी सामग्री आवश्यक पर्नेमा ३७ थरी सामग्री खरिद गर्न जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकिएको छ। मतपत्र छाप्ने काम पुस महिनाको अन्तिम साताबाट सुरु हुने आयोगले जनाएको छ।
११४ दल निर्वाचनमा सहभागी

आगामी फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ११४ वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका छन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा भाग लिन ११४ दलले दिएको दर्ता निवेदन स्वीकृत गरेको हो।

आयोगका अनुसार विभिन्न कारण देखाउँदै १३ वटा दलको दर्ता खारेज गरिएको छ। हाल आयोगमा दर्ता कायम रहेका दलहरूको संख्या १४३ पुगेको छ, जसमध्ये ११४ दलले निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने भएका छन्।

यस निर्वाचनमा कुल १०७ वटा चुनाव चिन्ह प्रयोग हुनेछन्। १०२ वटा दलले छुट्टाछुट्टै चुनाव चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धा गर्ने आयोगले जनाएको छ। दल दर्ताका क्रममा नै चुनाव चिन्ह रोज्ने सुविधा दिइएको र सकेसम्म दलहरूले रोजेकै चिन्ह प्रदान गरिएको आयोगको भनाइ छ। दोहोरो दाबी परेको अवस्थामा मात्र वैकल्पिक चिन्ह छनोट गराइएको छ भने पुराना दलहरूले पहिल्यै प्रयोग गर्दै आएको चिन्ह पाएका छन्।