कुलमान घिसिङलाई सरकारद्वारा पदमुक्त, जनस्तरमा असन्तुष्टि

विराटनगर / नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारद्वारा पदमुक्त गरिएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरेपछि मंगलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पत्रकार सम्मेलनमार्फत औपचारिक रूपमा जानकारी गराएका हुन्।

यसअघि सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि मन्त्री गुरुङले कुलमानबारे कुनै निर्णय भएको आफूलाई जानकारी नभएको दाबी गरेका थिए। तर, अन्य मन्त्रीहरूले भने कुलमानलाई हटाउने निर्णय भइसकेको जानकारी सोमबार नै सञ्चारमाध्यमलाई दिएका थिए।

कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयसँगै सरकारको आलोचना हुन थालेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरूले निर्णयको विरोध गरेका छन् भने अन्य विपक्षी दलहरू समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। साथै, सर्वसाधारण नागरिकहरूले पनि सामाजिक सञ्जालमा सरकारको यो कदमप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा पुनः नियुक्त गरिएपछि लोडसेडिङ अन्त्य भएको भन्दै उनको लोकप्रियता उच्च थियो। सरकारले उनलाई हटाउनुको कारणबारे विस्तृत रूपमा केही खुलाएको छैन, तर यो निर्णयले राजनीतिक तहमा मात्रै नभई जनस्तरमै व्यापक प्रतिक्रिया उत्पन्न गराएको छ।