३० हजार किलो म्याद सकिएको कोरोना खोप नष्ट गर्न सरकारलाई सकस, लागत जुटाउन संघर्ष

काठमाडौं/ नेपाल सरकारले डेढ वर्षअघि म्याद सकिएका करिब ३० हजार किलो कोरोना खोप नष्ट गर्न हालसम्म पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेको पाइएको छ। चीन सरकारले अनुदानमा दिएको सिनोभ्याक खोपको प्रयोग समयमै हुन नसक्दा अहिले त्यसलाई नष्ट गर्ने चुनौतीमा सरकार परेको हो।

स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. पवनजंग रायमाझीका अनुसार सिनोभ्याक खोपसहित अन्य खोप र औषधि गरी कुल ३० हजार किलो फोहर नष्ट गर्नुपर्ने छ। उक्त खोप नष्ट गर्न उच्च तापक्रम आवश्यक हुने र यस्तो प्रविधि नेपालमा सीमित मात्र भएकाले प्रक्रिया झनै जटिल बनेको छ।

सरकारले खोप नष्ट गर्न हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगसँग समन्वय प्रयास गरे पनि सम्भव नभएपछि काठमाडौंस्थित एक निजी कम्पनीको इन्सिनरेटर मेसिन प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको छ। तर, त्यसका लागि करिब ३० लाख रुपैयाँ लाग्ने देखिएको र आर्थिक स्रोत अभावले प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको डा. रायमाझीले जानकारी दिए।

एकैपटक ८–१० किलो मात्र खोप नष्ट गर्न सकिने भएकाले ३० हजार किलो खोप नष्ट गर्न महिनौं लाग्न सक्ने अधिकारीहरूको अनुमान छ। यसबीचमा, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) र युनिसेफसँग समन्वय गरेर सहकार्य खोजिए पनि ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।

स्वास्थ्य विज्ञ डा. श्यामराज उप्रेतीका अनुसार खोप १२ सय डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी तापक्रममा खरानी बनाउने गरी मात्र नष्ट गर्न मिल्छ। तर, सरकारी क्षेत्रमा यस्ता प्रविधिमा लगानी नहुँदा खोप विसर्जन प्रक्रिया संकटमा परेको हो।

यसैबीच, अनुदानमा आएको खोप समयमै प्रयोग गर्न नसक्नु, व्यवस्थापन योजना नबनाउनु, र राजनीतिक दबाबमा खोप स्वीकृत गर्नु जस्ता कमजोरीकै कारण यस्तो अवस्था आएको विज्ञहरूको आरोप छ। अनुदानको नाममा सिनोभ्याक खोप स्वीकृत गर्दा चीनलाई खुसी पार्ने कूटनीतिक रणनीति अपनाइएको पनि अधिकारीहरूले स्वीकार गरेका छन्।

नेपालले खोप फिर्ता लैजान चीनलाई पत्राचार गरे पनि चीनले फिर्ता लैजान नमानेपछि खोप देशमै थन्किएको हो। यसरी म्याद सकिएको खोप न त प्रयोग हुन सक्यो, न त फिर्ता जान सक्यो, बरु अब लाखौं रुपैयाँ खर्चेर नष्ट गर्नु पर्ने बाध्यता सरकारमाथि आएको छ।