आगामी आर्थिक वर्षदेखि नयाँ कर्मचारीलाई पेन्सन र उपदान बन्द

विराटनगर । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने नयाँ कर्मचारीलाई पेन्सन र उपदान नदिने निर्णय गरेको छ। त्यसको सट्टा उनीहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समावेश गरिने भएको हो।

अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति र प्रतिष्ठानहरूलाई परिपत्र गर्दै सो निर्णयको जानकारी गराएको हो। मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक तयारी गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ।

मन्त्रालयको पत्रमा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू नगरेका कारण उत्पन्न हुने वित्तीय दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्ने छैन भन्ने प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ।

हाल नेपालमा कर्मचारी, मजदुर तथा अन्य श्रमिक वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न दुई कानुन प्रभावमा छन् —

सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४

निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५

यी कानुनअनुसार सरकारी कर्मचारीका लागि २०७५ सालदेखि नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली आंशिक रूपमा लागू भइसकेको हो।

सरकारले अबका दिनमा परम्परागत पेन्सन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्दै सबै कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित प्रणालीमा आबद्ध गराउने तयारी गरेको संकेत यस निर्णयबाट देखिएको छ।

यस प्रणाली अन्तर्गत कर्मचारीले आफ्नो तलबको केही प्रतिशत योगदान गर्ने र त्यसमा नियोक्ताले पनि योगदान थप्ने व्यवस्था हुनेछ, जसले भविष्यमा पेन्सन र उपदानको बोझ घटाउने विश्वास सरकारको छ।