सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणको सरकारी निर्णयलाई क्यान महासंघको समर्थन

विराटनगर । सूचना प्रविधिको क्षेत्रको अग्रणी संस्था कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)ले सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरणमार्फत नियमन गर्ने सरकारको निर्णयलाई समर्थन जनाएको छ। तर, यसलाई निष्क्रिय बनाउने वा एकैपटक बन्द गर्ने कार्यले गम्भीर असर पार्ने भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेको छ।

महासंघकी अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले सामाजिक सञ्जाल दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने सरकारी निर्णयलाई प्रयोगकर्ताको सुरक्षामा टेवा पुग्ने, साइबर अपराध नियन्त्रण र राजस्व वृद्धिमा योगदान गर्ने सकारात्मक पहलका रूपमा लिएको बताइन्। तर, फेसबुक, एक्स, युट्युबजस्ता महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्महरू एकैपटक बन्द गर्दा शिक्षा, व्यवसाय, सञ्चार र आम नागरिकको दैनिकी प्रभावित हुने चेतावनी दिँदै उनले चरणबद्ध रूपमा छलफल गरेर व्यावहारिक समाधान निकाल्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

क्यान महासंघका अनुसार नेपालमा करिब ७० प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसाय सामाजिक सञ्जालमार्फत बजार विस्तार र ग्राहक सम्पर्कमा निर्भर छन्। साथै, सामाजिक सञ्जालमार्फत कन्टेन्ट राखेर आयआर्जन गर्ने ठूलो संख्यामा प्रयोगकर्ता रहेकाले प्रतिबन्धले रोजगारी गुम्ने र व्यवसाय धरासायी हुने खतरा देखिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले परिवारसँग सम्पर्क गर्ने प्रमुख माध्यम रोकिँदा सामाजिक सम्बन्ध र मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने समेत महासंघले जनाएको छ।

महासचिव चन्द्रविलास भुर्तेलले सामाजिक सञ्जाल बन्द भएमा भिपीएन र ओपन डिएनएसको प्रयोग बढ्ने र यसले साइबर सुरक्षामा गम्भीर जोखिम निम्त्याउने धारणा राखे।

महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार बनाई स्पष्ट कानुनी संरचना तयार गर्ने, नेपालमा सम्पर्क विन्दु अनिवार्य गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, जिम्मेवार निजी क्षेत्रको हैसियतमा प्राविधिक अध्ययनमा सहयोग गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव साझा गर्ने र सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।